ब्रेकिंग
अफीम की अवैध खेती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कड़ा रुख प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री श्री... बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पटरीपार सिकोला भाटा सब्जी मार्केट में निगम की बड़ी कार्रवाई, नाली के ऊपर बने 35 से अधिक अवैध निर्माण... छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस एवं डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक, आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी क... कबीरधाम में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए शुरू होगी बड़ी मुहिम नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक आयोजित प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, कई दुकानों से डिस्पोजल गिलास व झिल्ली पन्नी जब्... राज्यपाल ने संत शदाराम साहिब भाषा भवन का किया शिलान्यास
छत्तीसगढ़

महिलाओं के उत्थान के लिए संकल्पित है छत्तीसगढ़ सरकार – अलका बाघमार, महापौर

छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा प्रदेश का 25 वा बजट और वर्तमान राज्य सरकार के दूसरे बजट पेश किए जाने पर दुर्ग शहर की महापौर अलका बाघमार ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान को लेकर संकल्पित होने को दर्शाता है |

प्रदेश में महिलाओं के विकास के लिए 5000 करोड़ का बजट महतारी वंदन को दिया गया है रेडी टू ईट स्व सहायता समूह की बहनों को प्रदान करने का कार्य शुरू कर दिया गया है |

आने वाले समय में 8 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना बनाई गई है महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे वन स्टाफ सेंटर नई आंगनवाड़ी भवन भी तैयार होंगे वृद्धा पेंशन दिव्यांगों के लिए योजनाओं का भी बजट का प्रावधान किया गया है|

महापौर अलका बाघमार ने आगे कहा कि नगरी निकाय में 750 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है अमृत मिशन को 744 करोड रुपए मिले हैं 800 करोड रुपए स्वच्छता परियोजना पर खर्च किए जाएंगे गृह प्रवेश योजना को 100 करोड़ मिलेंगे 17 नए नालंदा परिसर खुलेंगे जिस पर 100 करोड रुपए का खर्च आएगा |

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्योगों को अनुदान ना मिलने के कारण व्यवसायों को व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 700 करोड रुपए के दायित्वों को हमारी सरकार ने इस साल भुगतान किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button